इतने बीमार क्यों हैं लोग इन दिनों क्यों हैं संक्रमण इतना भयंकर हवा पानी कुछ भी क्यों नहीं माफिक हिमालय में जल प्रलय से सीखा नहीं कोई सबक ऊर्जा प्रदेश नहीं,पूरा देश अब ऊर्जा देश है प्रकृति से हर कहीं हो रहा बलात्कार है नमोमय हे देश उनने भी कह दिया कारोबार सरकार का कमा नहीं कारोबार में दखलंजदाजी भी सरकार का काम नही अब समझ लो आफत क्या आनी है,रात अभी सुहानी है खूनी सुबह का मंजर बाकी है Govt walking tightrope between environment protection & need to attract investments

इतने बीमार क्यों हैं लोग इन दिनों

क्यों हैं संक्रमण इतना भयंकर

हवा पानी कुछ भी क्यों नहीं माफिक

हिमालय में जल प्रलय से

सीखा नहीं कोई सबक

ऊर्जा प्रदेश नहीं,पूरा देश

अब ऊर्जा देश है

प्रकृति से हर कहीं

हो रहा बलात्कार है

नमोमय हे देश

उनने भी कह दिया

कारोबार सरकार का कमा नहीं

कारोबार में दखलंजदाजी

भी सरकार का काम नही

अब समझ लो आफत क्या

आनी है,रात अभी सुहानी है

खूनी सुबह का मंजर बाकी है

Govt walking tightrope between environment protection & need to attract investments

पलाश विश्वास

While the govt wants to be seen as acting tough on environmental violations, it is also desperate to attract investments amid slowing growth. It's a precarious tightrope walk.

Editor's Pick

• Get used to high food prices, RBI can do little

• 8 Sensex companies add Rs 54,737 cr in m-cap

• Bernanke's decision on QE a short-term good for India

• Re seen moving towards 66-67 over next 3 weeks

• Will mkts slide next week? Top ten trading ideas

ET SPECIAL:

Get latest Dollar price updates on your mobile

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/govt-walking-tightrope-between-environment-protection-need-to-attract-investments/articleshow/22865064.cms?curpg=3

इतने बीमार क्यों हैं लोग इन दिनों

क्यों हैं संक्रमण इतना भयंकर

हवा पानी कुछ भी क्यों नहीं माफिक

हिमालय में जल प्रलय से

सीखा नहीं कोई सबक

ऊर्जा प्रदेश नहीं,पूरा देश

अब ऊर्जा देश है

प्रकृति से हर कहीं

हो रहा बलात्कार है

नमोमय हे देश

उनने भी कह दिया

कारोबार सरकार का कमा नहीं

कारोबार में दखलंजदाजी

भी सरकार का काम नही

अब समझ लो आफत क्या

आनी है,रात अभी सुहानी है

खूनी सुबह का मंजर बाकी है

अभी अभी खबर आयी है

बीस गुणा शक्तिशाली

हिरोशिमा नागासाकी से

ऐसा परमाणु धामाका से

बाल बाल बच गया अमेरिका

बमवर्षक विमान के टूटने से

सक्रिय परमाणु विस्फोट

बटन के काम न करने से

होते होते रह गया अमेरिका में

हम परमाणु बमों पर

कर रहे सफारी सवारी

हर कहीं ठूंस दिया

परमाणु बम हमारे

पर्यावरण में जहां तहां

इसी को कहते हैं

आर्थिक सुधार

इसी को कहते हैं विकास

यही है समाजवाद पुराना

उदित भारत का अफसाना

यही है योजना परियोजना

यही है भारत का बजट

बीमारियां स्वास्थ्य वाणिज्य

की अनिवार्य परिणति है

पूरा देश अब निजी

अस्पताल है इन दिनों

पूरा देश नर्सिंग होम

है इन दिनों

हर डाक्टर बहुराष्ट्रीय

दवा कंपनी का एजंट है

याद कीजिये कि

अपने बचपने में आपको

कितने वैक्सीन लगे थे

कितने एंटीबायोटिक

का सेवन कियाथा आपने

कब कब इंजेक्शन लगे थे

आदिवासी इलाकों में

हर फेफड़े में कैंसर है

युरेनियम झोंका जा रहा है

आदिवासी खून में सर्वत्र

खनन से लगा है क्षयरोग

गांव गांव बीमार

जीवनशैली ने दी है

लाइलाज मधुमेह

इंसुलिन अब घर घर

अनिवार्य है

दिल की बीमारियां

अनिश्चित भविष्य

का हैं मेहरबानियां

जिसे देखो उसे

होने लगा है ब्रेन स्ट्रोक

सांस हो गयी है

जहरीली और कुपोषण

हो गया है रैंप शो

जनसेवा में शामिल नहीं है

स्वास्थ्य इन दिनों

स्वास्थ्य का कारोबार है

भविष्य निर्माण का

पर्याय स्वास्थ्य बीमा है

खुली लूट का इंफ्रास्ट्राक्चर है

यह देश अब

और है मौत की घाटियों

में तब्दील हैं हर महानगर राजधानी

मौत की घाटियों में तब्दील है

शहर दर शहर,कस्बा दर कस्बा

हर गांव अब मौत की घाटी है

प्रकृति से हो रहा बलात्कार निरंतर

हम हैं खामोश

प्रकृति से जुड़े समुदायों का

हो रहा है नरसंहार निरंतर

हम हैं खामोश

प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट

के ही खातिर लागू नहीं होता

भूमि सुधार आजादी के

इतने दिनों बाद भी

लागू नहीं होती संविधान की

पांचवीं और छठीं अनुसूचियां

लेकिन हम हैं खामोश

खेत कभी बंजर नहीं होते

न वंध्या होती है नारी कोई

पुरुष नपुंसकत्व का दोष

हमेशा नारी पर थोंपा जाता है

हजारो साल से रघुकुल रीति

यही चली आयी है

जारी है नियोग महाभारत

उनने रसायनों से

हमारे खेत बंजर कर दिये

कीटनाशकों से घरों में

मौत बरपा दिये

मोडीपाइड बीज से

कर दी है खेती की हत्या

प्रकृति और पर्यावरण के लिए

बाजार से बढ़कर दुश्मन कोई नहीं

हरियाली की चादर छीन रहे

कसाई हर कहीं

ग्लेशियरों को भी पिघला रहे

सरी की सारी नदियों को बांध रहे

अभयारण्य तमाम रिसार्ट हैं

धर्मस्थल सारे हानीमून स्पाट

और समुद्र किनारे

सुनामी का पूरा इंतजाम

डूब में शामिल है इस देश का

हर नागरिक हर कहीं

किसी को अहसास ही नहीं होता कि

कृषि की हत्या के लिए ही

संविधान कहीं लागू नहीं है

कानून का राज कहीं लागू नहीं है

लेकिन हम खामोश हैं

लूटतंत्र के लिए हैं

सारे युद्ध,गृहयुद्ध और महायुद्ध

अनवरत तेल युद्ध

और अरब वसंत के निर्मम हश्र से भी

सबक हमाने कोई सीखा नहीं

युद्धस्थल लेकिन

स्थानातंरित कर दिया

दक्षिण एशिया में सर्वत्र

युद्धस्थल लेकिन

हमारा दिल है

हमारा दिमाग है

महाभारत के जुआड़ी सारे

अब हमारे भाग्य विधाता हैं

हर नागरिक चक्रव्यूह में फंसा है

कुरुक्षेत्र लेकिन सजा है

प्रवचन गीता का जारी है

निमित्त मात्र है हम

हमारे ही हाथों

स्वजनों का वध जारी है

फुटेला की याद आती है

तो चारों ओर देखता हूं

फुटेला इन दिनों

उस दिन  हमारी ही उम्र के

एक अध्यापक को ब्रेन स्ट्रोक हो गया

अस्पताल ले जाते जाते दम तोड़ दिया

फिर भी लाश फंसी रही

निजी अस्पताल के आईसीओ में पूरे दो दिन

लाश को दाखिल किया आईसीयू में

पूरा बिल वसूल किया

लाश जब लौटी मोहल्ले में

उस पर सत्तादल ने

अपना झंडा फहरा दिया

यही हो रहा है हर कहीं

हमारी ही लाशों पर

झंडा फहराकर

जारी है राजनीति कारपोरेट

हर अस्पताल इनदिनों

बन गया लाशफरोश

राजनीति भी लाशफरोश

और सत्ता भी लाश फरोश

मौत का सामान है

विकास परियोजनाएं सारी

पर्यावरण हरी झंडी कहीं नहीं है

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हर कहीं है

जबरन भूमि अधिग्रहण हर कहीं है

सारे कानून बदल दिये हैं

कहीं भी किसी की भी

हो सकती है बेदखली किसी भी दिन

साठ के दशक से

उत्तर भारत से लेकर

पूर्व और पूर्वोत्तर तक

पश्चिम और दक्षिण में भी

प्रत्यक्षदर्शी हूं धर्मोन्मादी दंगों का

दंगा कहीं नहीं होता लेकिन

स्वजनों को स्वजनों स लड़ाया जाता है

देशी उत्पादन बंदोबस्त

तहस नहस किया जाता है

उत्पादन संबंध तोड़े जाते हैं

फिर सामान्य हो जाता है सबकुछ

बनारस,अलीगढ़,मेरठ,मुंबई,अहमदाबाद,

मुरादाबाद,बरेली ,बिजनौर,फिरोजाबाद,

हैदराबाद,कोलाकाता,रांची

से लेकर गोधरा और मुजफ्परनगर तक

असम और त्रिपुरा मणिपुर तक

किस्सा वहीं पुराना है

कारपोरेट राज का गलीचा

बिछाते रहे हैं हम

अपने ही खून से जमीन लीपते रहे हैं हम

अपने ही काम धंधे चौपट करते रहे हैं हम

फिर वही संसाधनों की खुली लूट

फिर वहीं हमारे सीने में

पेसमेकर जैसा परमाणु बम

और रिमोट कंट्रोल देवमंडल कारपोरेट हाथों में

कोई अकेला वीरेन डंगवाल नहीं

कोई अकेले हमारे दिवंगत पिता नहीं

हर घर में कैंसर का साया

हम सबके परिजन प्रियजन

इस वक्त कैंसर  के मरीज हैं

हमारे दफ्तर में ही दो दो सहकर्मी

डा. मांधाता सिंह और जयनारायण के भाई

कैंसर के मरीज हैं,भागे भागे फिर रहे हैं

हम सब लोग मरने से पहले

अपने प्रियजनों का मातम मना रहे हैं

लेकिन राष्ट्रीय शोक कहीं नहीं है

1. दुनिया की सबसे ब़डी सौर ऊर्जा परियोजना राजसथान ... लोकतेज-21 hours ago नई दिल्ली।सरकार ने राजसथान के सांभर सॉलट लिमिटेड(एसएसएल) में अलट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना सथापित करने को अंतिम रूप दे दिया है। इस परियोजना की कुल क्षमता ४००० मेगावॉट होगी और यह दुनिया की सबसे ब़डी सौर आधारित ऊर्जा परियोजना होगी।

2. दुनि‍या की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परि‍योजना ...

3. Pressnote.in-20-Sep-2013

4. all 2 news sources »

   राशि खर्च करने में भी पिछड़ रहा शिक्षा परियोजना दैनिक जागरण-20-Sep-2013 खगड़िया,अपराध संवाददाता: बजट 81 करोड़ रूपये का और पांच महीना में खर्च हुआ मात्र 18 प्रतिशत। खगड़िया के बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का यह हाल है। हालांकि, सितंबर महीना में शिक्षकों के वेतनादि ...

5. *	नर्मदा मालवा गम्भीर लिंक परियोजना की प्रशासकीय ... Sahara Samay-19-Sep-2013 मध्यप्रदेश सरकार ने मालवा को नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना के बाद एक और सौगात देते हुए नर्मदा मालवा गम्भीर लिंक परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ...

6. नर्मदा-क्षिप्रा परियोजना का सर्वेक्षण Business Standard Hindi-18-Sep-2013 इस परियोजना का पहला चरण पिछले साल शुरू हुआ था और यह संपन्न होने की हालत में आ गया है। ... इस बारे में एक कैबिनेट स्तर के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा, 'मालवा क्षेत्र में इस परियोजना से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की ...

7. *	ओंकारेश्वर परियोजना का विशेष पैकेज लाभ लेने की ... प्रभात खबर-20-Sep-2013 भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने ओंकारेश्वर परियोजना के लिये घोषित विशेष आर्थिक पैकेज लेने की समय-सीमा अंतिम बार बढ़ाकर आगामी 30 सितम्बर 2013 निर्धारित कर दी है. इस तिथि के बाद डूब प्रभावितों को लाभ नहीं मिल सकेगा. आधिकारिक ...

8. *	झालावाड- थर्मल परियोजना का लोकार्पण Pressnote.in-17-Sep-2013 झालावाड- थर्मल परियोजना का लोकार्पण जयपुर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं सांसद श्री राहुल गांधी ने मंगलवार को झालावाड जिला मुख्यालय के नजदीक सिंघानियां गांव में 7723 करोड रुपये की अनुमानित लागत की कालीसिन्ध ...

9. *	अधर में लटकी 800 करोड़ की अर्जुन सहायक परियोजना दैनिक जागरण-17-Sep-2013 महोबा, निज प्रतिनिधि : दस साल की मशक्कत के बाद भी पानी की अहम परियोजना का काम पूरा कराने में नाकाम रही केंद्र सरकार गरीबों को भोजन की गारंटी दे मिशन 2014 पूरा करने को बेताब है। दूसरी ओर जिले में जल उपलब्धता बढ़ाने की ...

10. सोहेल खान ने दुबई की बुर्ज पैसिफिक परियोजना में ... Zee News हिन्दी-18-Sep-2013 जब हम सभी दुबई आएंगे तो ये अपार्टमेंट हमारे लिए आदर्श घर होंगे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के छोटे भाई सोहेल ने एक ही मजिंल पर कई अपार्टमेंट खरीदने की पुष्टि की है। यह परियोजना 2016 में पूरी होने की उम्मीद है। (एजेंसी). First Published: ...

11. *	राहुल करेंगे डेमू ट्रेन व रेलवे लाइन परियोजना का ... दैनिक जागरण-16-Sep-2013 अमेठी,जागरण प्रतिनिधि: प्रतापगढ़- लखनऊ डेमो ट्रेन के साथ अमेठी-उंचाहार रेलवे लाइन परियोजनाका शुभारंभ सासद राहुल गाधी करेंगें। सासद व जीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर महकमे के अधिकारी स्टेशन की साज सज्जा को अंतिम रूप ...

12. राज्य के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं मंजूर पंजाब केसरी-19-Sep-2013Share झज्जर (पंकेस): कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि थम हो तो हम सा, थारे बिना म्हारा जी भी कोनी लागता। ठेठ हरियाणवी बोली में उन्होंने यह बात बादली हलके के गांव औरंगपुर में ग्रामीणों से रू-ब-रू होते हुए कही। कांग्रेस ...

1. एचपीसीएल परियोजना को इसी हफ्ते मिलेगी मंजूरी! Business Standard Hindi-15-Sep-2013 राजस्थान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) की 37,320 करोड़ रुपये की रिफाइनरी सह पेट्रोरसायन कॉम्प्लेक्स को अगले हफ्ते मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल सकती है। राज्य में एचपीसीएल का यह सबसे बड़ा निवेश होगा।

2. अब विकास विभाग में तैनात होंगे तीन परियोजना ... दैनिक जागरण-14-Sep-2013 निज प्रतिनिधि, कासगंज: शासन की नीति है कि विकास योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके। इसके लिए अधिकारियों के अभाव को पूरा किया जाए और अधिकारियों से काम का दबाव कम किया जाए। इसी मंशा को पूरा करने के उद्देश्य से ...

3. *	14 करोड़ की परियोजना, 17 करोड़ खर्च दैनिक जागरण-14-Sep-2013 ज्ञानपुर (भदोही) : रिवाइज स्टीमेट (संशोधित प्राक्कलन) के खेल में विभाग फेल होता दिख रहा है तो निर्माण एजेंसियां मालामाल होती जा रही हैं। जिला अस्पताल के निर्माण के लिए बनी 14 करोड़ कीपरियोजना पर 17 करोड़ रुपये खर्च हो ...

4. *	चीता को भारत लाकर बसाने की परियोजना अधर में Sahara Samay-15-Sep-2013 केंद्र की ओर से अंतिम मंजूरी न मिल पाने से चीता को दोबारा बसाने की 300 करोड़ रूपये की चीतापरियोजना लटकी हुई नजर आ रही है. हालांकि विशेषज्ञों का मानना हैं कि चीता को भारत में दोबारा बसाये जाने से एक साथ दो मकसद पूरे ... + Show more

5. *	ताप विद्युत परियोजना में PM करें हस्तक्षेप: चौहान Sahara Samay-14-Sep-2013 मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण की 2 गुणित 660 मेगावाट इकाइयां निर्माणाधीन हैं. इन इकाइयों को पर्यावरण स्वीकृति शीघ्र दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ...

6. फोर्टिफाइड आहार स्वास्थ्य का आधार परियोजना पर ... Ajmernama-16-Sep-2013 jaipur-100x100 जयपुर। राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में कार्यरत लगभग 330 डॉक्टरों को प्रथम फेज में अगले तीन महीनों में राज्य में कुपोषण एवं माइक्रो न्यूट्रियेन्ट की कमी को दूर करने ...

7. *	निदेशक ने किया परियोजना का दौरा दैनिक जागरण-15-Sep-2013 विंध्याचल : भारत के सबसे बड़े पावर प्रोजेक्ट एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट के सीएचपी कंट्रोल रुम, सीटी 12ए एरिया तथा मेन प्लांट एसजी, टीजी कंट्रोल रुम का एनटीपीसी के निदेशक बी पी सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ...

8. * प्रभात खबर

   ताप विद्युत परियोजना के लिए इफको हटा, एनएचपीसी ... Business Standard Hindi-13-Sep-2013 ताप विद्युत परियोजना के लिए इफको हटा, एनएचपीसी शामिल. भाषा / रायपुर September 13, 2013. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरगुजा जिले में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना के लिए गठित संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी से इफको लिमिटेड को हटाकर एनएचपीसी ...

9. * Aaj ki Khabar

   कैबिनेट ने मंजूर की 2000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय ... एनडीटीवी खबर-03-Sep-2013 परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-65 के 166 किलोमीटर के हिस्से को टोल प्रारूप के आधार पर विकसित किया जाएगा। सीसीईए ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, "इस परियोजना से हरियाणा में बुनियादी ढांचे के सुधार में तेजी आएगी, तथा परिवहन ...

10. *

    सासन परियोजना में कैग ने की पर्यावरण मंत्रालय की ... Live हिन्दुस्तान-06-Sep-2013Share नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मध्य प्रदेश में रिलायंस पावर के स्वामित्व वाली सासन पावर लिमिटेड (एसपीएल) को अनुचित लाभ देने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की खिंचाई की है और राज्य में वनभूमि का दूसरे कार्यों में ...

1. *	अभियंताओं ने परियोजना के मुख्य द्वार पर किया ... दैनिक जागरण-10-Sep-2013 अनपरा (सोनभद्र): अधिकारी एसोसिएशन के बैनर तले बिजली अभियंताओं ने मंगलवार को अनपरापरियोजना गेट पर दूसरे दिन भी जमकर विरोध प्रदर्शन व आक्रोश जताया। समान पद-समान वेतन के अनुरुप सहायक अभियंताओं का आरंभिक वेतन 9375 रुपये के ...

2. *	राजमार्ग परियोजना को मिलेगी गति दैनिक जागरण-09-Sep-2013 वरिष्ठ संवाददाता, पलवल : राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन करने की राह में रोड़ा बने पेड़ों को काटने का काम फिर शुरू हो गया है। राजमार्ग पर पेड़ कटने का काम शुरू होने राजमार्ग प्राधिकरण ने राहत की सांस ली है। इससे राजमार्ग ...

3. परियोजना के प्रभावितों ने मांगी ज्यादा जमीन Business Standard Hindi-05-Sep-2013 नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना से प्रभावित लोग भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनरुद्धार एवं पुनर्वास का अधिकार विधेयक, 2012 के प्रावधानों के अनुसार पुनरुद्धार पैकेज लेने के खिलाफ हैं।

4. हवा में गुम चंडीगढ़ ओलंपिक भवन परियोजना दैनिक जागरण-15-Sep-2013 शहर की खेल एसोसिएशनों के पास खेलों के संचालन के लिए स्थायी तौर पर अपना कोई कार्यालय ही नहीं है। अब यह शहर की खेल एसोसिएशनों और खिलाड़ियों के लिए त्रासदी ही कही जा सकती है कि उनके पास खुद की पहचान के नाम पर ओलंपिक भवन के ...

5. दिल्ली-गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना में छह ... Business Standard Hindi-13-Sep-2013 गाजियाबाद को दिल्ली से जोडऩे वाली प्रस्तावित छह लेन एक्सप्रेसवे परियोजना में छह कंपनियों ने अपनी रुचि दिखायी है। गाजियाबाद नगर में नॉर्दन पेरिफेरल रोड को निजी- सार्वजनिक सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किए जाने के ...

6. लखवाड़ और व्यासी परियोजना पर बनी सहमति अमर उजाला-31-Aug-2013 उत्तराखंड में दो बड़ी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं लखवाड़ और व्यासी को दो सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिल जाएगी। दोनों परियोजनाओं को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। जिसके बाद सिर्फ एडवाइजरी कमेटी के ...

7. अशोका बिल्डकॉन (Ashoka Buildcon) : तमिलनाडू सरकार से ... शेयर मंथन-19-Sep-2013 अशोका बिलडकॉन और जीवीआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (GVR Infra Projects) की संयुक्त कंपनी जीवीआर-अशोका चेन्नई ओआरआर (GVR-Ashoka Chennai ORR) ने तमिलनाडू सरकार के साथ एक रियायती करार किया है, जिसके तहत कंपनी चेन्नई आउटर रिंग रोड के ...

8. *	एनटीपीसी की कटवा परियोजना के रास्ते में कोयला ... प्रभात खबर-10-Sep-2013 कोलकाता : देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी की प्रस्तावित कटवा परियोजना के रास्ते में कोयला खान की अड़चन आ गई है. इस परियोजना से जो कोयला ब्लाक जुड़ा था, उसे सरेंडर कर दिया गया है. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ...

9. *	इमामी का आयुष परियोजना से हटने का फैसला Sahara Samay-25-Aug-2013 कोलकाता की कंपनी 'इमामी लिमिटेड' ने कथित कानूनी, राजनीतिक और अफसरशाही अड़चनों के चलते सार्वजनिक निजी सहभागिता वाली इस परियोजना से हटने का फैसला किया है. एक सरकारी अधिकारी ने बताया, 'हमें इमामी लिमिटेड ने एक पत्र ...

10. निर्माणाधीन जल परियोजना का निरीक्षण दैनिक जागरण-04-Sep-2013Share जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : कटवा में तैयार हो रही जल परियोजना के कार्य को देखने के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी पहुंचे एवं परियोजना के कार्य को देखा। पीएचई के मुख्य अभियंता कौशिक दास ने बताया कि कटवा ...

1. विस्थापितों को नौकरियों में बंदरबांट अमर उजाला-8 hours ago रणजीत सागर बांध परियोजना शाहपुरकंडी में विस्थापित परिवारों को नौकरी देने में अफसरों ने खूब बंदरबांट की। ...मामले में परियोजना के एक्सईएन, एसडीओ स्तर के अफसरों समेत एक दर्जन लोगों पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ...

2. फर्जी औस्ती सर्टिफिकेट बना हासिल की नौकरी, दस पर ...

3. दैनिक जागरण-13 hours ago

4. all 2 news sources »

   घनुडीह परियोजना के मजदूरों ने ठप किया काम दैनिक जागरण-01-Sep-2013 घनुडीह परियोजना के मजदूरों ने रविवार को एक अधिकारी पर गलत ढंग से काम लेने का आरोप लगाते हुएपरियोजना का कामकाज एक घंटा ठप रखा। परियोजना पदाधिकारी सत्येन्द्र कुमार से वार्ता के बाद काम शुरू हुआ। मजदूरों का आरोप था कि ...

5. * Webdunia Hindi

   'शून्य भूमिहीन परियोजना' की शुरूआत करेंगी सोनिया Zee News हिन्दी-31-Aug-2013 तिरुवनंतपुरम : संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी केरल में वर्ष 2015 तक सभी भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'शून्य भूमिहीन परियोजना' का यहां 8 सितंबर को शुभारंभ करेंगी। राज्य के राजस्व मंत्री अदूर ... + Show more

6. जैतापुर परियोजना को बड़ी राहत Business Standard Hindi-01-Sep-2013 महाराष्टï्र सरकार और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन (एनपीसी) को बड़ी राहत मिली है। जैतापुर में प्रस्तावित 9,900 मेगावॉट क्षमता की परमाणु बिजली परियोजना का विरोध कर रहे महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने अपना ...

7. *

   स्वां नदी तटीकरण परियोजना कांग्रेस की देन : चंद्र ... दैनिक जागरण-12-Sep-2013 वरिष्ठ संवाददाता, ऊना : कांगड़ा के पूर्व सांसद एवं प्रदेश में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रह चुके चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि धूमल व अनुराग केंद्र की विकास योजनाओं को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वां ...

8. पालम ड्रेन की सफाई परियोजना का पहला चरण पूरा दैनिक जागरण-30-Aug-2013 जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : द्वारका के लोगों को अब पालम ड्रेन से निकलने वाली तेज बदबू से निजात मिलने वाली है। डीडीए की ओर से पालम ड्रेन के चार किलोमीटर खुले हिस्से को ऑनलाइन चैनल प्रणाली के माध्यम से साफ किया जा ...

9. *	रेलवे परियोजना : जमीन न देने का किसानो ने लिया ... दैनिक जागरण-10-Sep-2013 गया, निज प्रतिनिधि: इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण करने की रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की गई घोषणा के विरोध में जिले के किसान तथा मकान मालिकों ने सम्यक स्वर में विरोध किया है। किसान एवं मकान ...

10. * प्रभात खबर

    आकाश परियोजना पर कैग ने की HRD की खिंचाई ABP News-06-Sep-2013 नई दिल्ली: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने सस्ते कीमत वाले टैबलेट ''आकाश'' परियोजना में खामियों को लेकर मानव संसाधान विकास मंत्रालय की खिंचाई करते हुए इस कार्य के लिए कार्य क्षमता का आकलन किये बिना मनमाने ढंग से ... + Show more

11. 12 महिला पर्यवेक्षिकाओं के बीच परियोजना आवंटित दैनिक जागरण-24-Aug-2013 मधुबनी, एक प्रतिनिधि : समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत जिले में महिला पर्यवेक्षिकाओं के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर बहाली की गई है। पूर्व में चयनित 44 महिला पर्यवेक्षिकाओं के बीच प्रखंड बाल विकास परियोजनाआवंटित ...

12. महिलाओं ने रुकवाया होली निजी परियोजना का ... दैनिक जागरण-07-Sep-2013Share संवाद सहयोगी, होली : जनजातीय क्षेत्र होली में निर्माणाधीन एक निजी विद्युत परियोजना का कार्य शनिवार को क्षेत्र की महिलाओं ने बंद करवा दिया। निर्माणाधीन परियोजना होली के ठेकेदार व यहां की स्थानीय महिलाओं में किसी ...

1. *	निगम परियोजनाएं शुरू दैनिक जागरण-16-Sep-2013 जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी होने जा रही अधिसूचना से पहले नगर निगम उत्तारी कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन में जुट गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने रविवार ...

2. एलीवेटेड परियोजना में बाधक तीन दर्जन मकान दैनिक जागरण-06-Sep-2013 इटावा, निज प्रतिनिधि : शहर की महत्वाकांक्षी एलीवेटेड परियोजना में लगभग तीन दर्जन मकान बाधा बनेंगे। शहर के नालों को पुल से जोड़ने के लिए बनाई जा रही इस परियोजना में बाधा बने इन मकानों को लेकर जिला प्रशासन को सेतु निगम ...

3. *	सहायक परियोजना अधिकारी निलंबित Sahara Samay-04-Sep-2013 मध्य प्रदेश के बालाघाट के आदिवासी बहुल बैहर तहसील के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के सहायक परियोजना अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. बालाघाट जिला कलेक्टर बी चन्द्रशेखर ने दयाल सिंह टेकाम को ...

4. रामपुर विद्युत परियोजना में दिसम्बर से शुरू होगा ... पंजाब केसरी-23-Aug-2013 रामपुर बुशहर: 412 मैगावाट रामपुर जलविद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन का कार्य दिसम्बर माह से शुरू किया जाएगा। पहले इस परियोजना की पहली टरबाइन को शुरू कि या जाएगा। शेष अन्य टरबाइनों में बिजली उत्पादन का कार्य मार्च माह ...

5. *

   कर्नाटक, तमिलनाडु मेकेदातू पनबिजली परियोजना पर ... Sahara Samay-11-Sep-2013 तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का प्रतिरोध करते हुए कर्नाटक सरकार ने मेकेदातू में कावेरी नदी पर जलाशय का निर्माण कर पनबिजली पैदा करने के अपने प्रस्ताव का बचाव किया. प्रदेश के विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री टी बी जयचंद्र ने ...

6. *	उत्तराखंड में एक और जल विद्युत परियोजना पर संकट अमर उजाला-07-Sep-2013 चमोली के हरसारी गांव के लोगों ने विष्णुगाड़-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना को बंद करने की मांग की है। साथ ही ... ने कहा कि परियोजना की कार्यदायी संस्था टीएचडीसी की ओर से ग्रामीणों को गुमराह कर परियोजना निर्माण कार्य किया जा रहा है।

7. सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना में 2016 से ... बिजनेस भास्कर-15-Sep-2013 लक्ष्य - परियोजना की स्थापना के लिए 2361 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। परियोजना में लगने वाली दो चिमनियों की ऊंचाई 275 फीट होगी। पहली इकाई में सितंबर 2016 तथा दूसरी इकाई से दिसंबर 2016 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य ...

8. नौ परियोजनाओं को दिल्ली-मुम्बई-औद्योगिक ... Pressnote.in-12-Sep-2013 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) ट्रस्ट ने राजस्थान के नीमराना में सौर ऊर्जा परियोजना सहित देश में... विद्युत परियोजना राजस्थान -दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियाना परियोजना की एक अनूठी पहल है जिसकी औद्योगिक ...

9. 2018 तक पूरी हो जाएगी बक्सर विद्युत परियोजना,1320 ... दैनिक भास्कर-19-Sep-2013 पटना। एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रंबंध निदेशक आरपी सिंह ने दावा किया है कि 2018 के अंत तक बक्सर विद्युतपरियोजना शुरू हो जाएगी। इस परियोजना पर सात हजार करोड़ खर्च होंगे। राज्य सरकार की मदद से परियोजना के लिए लगभग 60 ... + Show more

10. *

    देशभर में 100 छोटे हवाईअड्डे विकसित होंगे ... आर्यावर्त-14 hours agoShare इसके बाद मनमोहन सिंह ने जयपुर मेट्रो परियोजना के प्रथम चरण के साथ ही देश को समर्पित एक सौर ऊर्जा संयंत्र की भी ... उन्होंने कहा, "हमने छोटे शहरों और नगरों में हवाईअड्डों के विकास के लिए महात्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। − Show less

11. छोटे शहरों को हवाई सेवा देने की तैयारी

12. नवभारत टाइम्स-5 hours ago

13. देशभर में 100 छोटे हवाईअड्डे बनेंगे : प्रधानमंत्री

14. एनडीटीवी खबर-19 hours ago

15. all 24 news sources »

16. डूडा का फर्जी परियोजना अधिकारी दबोचा दैनिक जागरण-03-Sep-2013 जागरण संवाददाता, मथुरा, (वृंदावन): वृंदावन में कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना की कॉलोनी में मकान दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले युवक को लोगों ने दबोच लिया। यह खुद को डूडा का फर्जी परियोजना अधिकारी बताकर आवेदकों से ...

17. * Sahara Samay

    पाकिस्तान ने 4 भारतीय परियोजनाओं पर आपत्ति जताई Zee News हिन्दी-27-Aug-2013 इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने चिनाब नदी पर भारत की ओर से चलाई जा रही चार ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताते हुए ... दस्तगीर ने कहा कि भारत ने हाल ही में रैटल ऊर्जा परियोजना और पाकल डल पनबिजली परियोजना को शुरू किया गया है।

18. *

    सीसीआई ने 1.83 लाख करोड की परियोजना को दी मंजूरी Business Khaskhabar-27-Aug-2013 CCI also approved the project of 1.83 lakh crore नई दिल्ली। निवेश की गाडी को फिर गति देने के लिए निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल 1.83 लाख करोड रूपए के प्रस्तावित निवेश वाली तीन दर्जन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंगलवार को यह ... + Show more

19. *	कावेरी पर जल विद्युत परियोजना के खिलाफ जयललिता पर्दाफाश-03-Sep-2013 चेन्नई| तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से आग्रह किया है कि कर्नाटक को सलाह दी जाए कि वह कावेरी पर किसी तरह की जल विद्युत परियोजना का निर्माण न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री से यह अनुरोध भी ...

20. *	डूडा परियोजना की योजनाएं हैं उपयोगी दैनिक जागरण-23-Aug-2013 मीरजापुर : जिलाधिकारी गोविंद राजू एसएन ने कहा कि डूडा परियोजना की योजनाएं काफी उपयोगी हैं उसका प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इससे लोगों को इसकी जानकारी होगी। डीएम शुक्रवार को डूडा के दो दिवसीय महिला सशक्तीकरण ...

21. परियोजना के प्रभारी प्रधानाध्यापक बने रामसागर दैनिक जागरण-02-Sep-2013 निज प्रतिनिधि, सोनो : इंटरस्तरीय परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावकों ने डीइओ से शिकायत की थी कि यहां पठन-पाठन व अनुशासन का माहौल नहीं है। शिकायतों के आलोक में डीइओ बीएन झा ने पिछले ...

22. *	गेल ने परवाहा में शुरू की बायोगैस परियोजना दैनिक जागरण-30-Aug-2013 औरैया, जागरण प्रतिनिधि : गेल पाता ने गांव परवाहा में शुक्रवार को महिलाओं को धुआंयुक्त चूल्हे से निजात दिलाने को बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया। स्वस्थ्य ईंधन स्वस्थ्य परिवार नामक इसपरियोजना का गेल के कार्यकारी ...

23. *	केंद्र-राज्य के झगड़े में फं सी सड़क परियोजना दैनिक जागरण-23-Aug-2013 आसनसोल : केन्द्र व राज्य सरकार के रिश्ते में आयी खटास का असर अब शिल्पांचल के विकास कार्यो पर भी दिखने लगा है। झारखंड की उपराजधानी दुमका से आसनसोल को सीधे जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से बन रही महत्वाकांक्षी सड़क ...

24. *	यूपीए सरकार ने जनता के लिए काम किया : मनमोहन Sahara Samay-8 hours ago प्रधानमंत्री ने कहा ''दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट लागू करने की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है और दोनों सम्बधित राज्य सरकारों ने परियोजना को अपनी सहमति दे दी है. इससे जयपुर -दिल्ली के बीच सफर सिर्फ दो घंटे में तय हो ...

25. मुख्यमंत्री ने रखी आवासीय कॉलोनी परियोजना की ... दैनिक जागरण-31-Aug-2013Share जागरण प्रतिनिधि, शिमला : राजधानी के कृष्णानगर शनिवार को राजीव आवास योजना के अंतर्गत कृष्णानगर क्षेत्र में 34 करोड़ रुपये लागत से निर्मित होने वाली 300 आवासीय इकाइयों की पायलट परियोजना की आधारशिला मुख्यमंत्री ...

age 7 of about 5,450 results (0.42 seconds)

Search Results

*	चीफ जस्टिस ने किया बांध परियोजना का दौरा दैनिक जागरण-25-Aug-2013 संवाद सहयोगी, जुगियाल : शनिवार को पठानकोट की न्यू कोट कांप्लेक्स का उद्घाटन करने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोट के माननीय चीफ जस्टिस संजय किशन कौल सांय करीब छह बजे रणजीत सागर बांध परियोजना के कमेटी रूम मे पंहुचे।

बीकानेर, जैसलमेर, चूरू एवं जोधपुर जिलो की सड़कों ... Pressnote.in-11-Sep-2013 ... सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण के कार्यों को हाथ में लिये जाने की घोषणा की थी। विभाग द्वारा आलोच्च जिलों की सड़कों को भी परियोजना में सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। यह खबर निम्न श्रेणियों पर भी ...

*	लोग जैतपुर परमाणु परियोजना के खिलाफ: उद्धव प्रभात खबर-02-Sep-2013 मुम्बई : महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री के इस दावे को कि तटीय क्षेत्र के जैतपुर में 9900 मेगावट की क्षमता वाली परमाणु परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय संगठन नरम पड़ गए, खारिज करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि वे अब ...

*

देवेन्द्र एनीकट एवं जल अपवर्तन सुरंग परियोजना का ... Pressnote.in-10-Sep-2013 उदयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान के चहमुखी, समग्र एवं संतुलित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध एवं संकल्प के साथ कार्य कर रही है। हमने जनता के हर वायदे को सर्ववर्ग कल्याण को ध्यान में रखकर पूरा करने में कोई कसर ...

एलीवेटेड परियोजना : पीडब्ल्यूडी की चुप्पी से ... नवभारत टाइम्स-05-Sep-2013 वस॥ नई दिल्ली : वेस्ट दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर एलीवेटेड सड़क परियोजना पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की तरफ से दायर रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने चिंता जताई है। एजेंसी को निर्देश भी दिया है कि वह बताए कि ...

*	किसानों को समय से उपलब्ध कराई जाए तकनीकी ... पर्दाफाश-17-Sep-2013 इस परियोजना से सहारनपुर मण्डल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली, मेरठ मण्डल के मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद व हापुड़, बरेली मण्डल के बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत, मुरादाबाद मण्डल के मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर व ...

चाटी पुल निर्माण को पीडब्यूडी ने किए हाथ खड़े दैनिक जागरण-19-Sep-2013 क्योंकि विभाग ने कभी रामपुर परियोजना द्वारा पैसे न दिए जाने और कभी जमीनी कागजातों को पूरा न किए जाने के बहाने बनाने में ही कई वर्ष लगा दिए। जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। हर वर्ष नवंबर में ...

बढते शहरीकरण बेहतरीन हल है मेट्रो :प्रधानमंत्री Sahara Samay-16 hours ago उन्होने कहा कि मुझे खुशी है कि सौलर मिशन पर ठीक दिशा में कार्यवाही की जा रही है और देश में ग्रिड से जुड़ी सौर उर्जापरियोजनाओं की कुल क्षमता 1970 मेगावाट हो गई है. इसमें से 640 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं मिशन की ...

वर्तनी की गलती ने किया परियोजना से दूर दैनिक भास्कर-24-Aug-2013Share खाजूवाला की ढाणी अरड़का के वाशिंदों को बीसलपुर पाइप लाइन का सर्वे होने के बावजूद छोटी सी गलती से जलदाय विभाग पाइप लाइन नहीं डाल रहा है। खाजूवाला की ढाणी निवासी दरयाव सिंह दारोगा ने बताया बीसलपुर पेयजलपरियोजना के ...

* Sahara Samay

एचपीसीएल की रिफाइनरी पर कैबिनेट की मुहर दैनिक भास्कर-20-Sep-2013 केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एचपीसीएल की रिफाइनरी परियोजना पर मुहर लग गई।यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी द्वारा प्रस्तावित शिलान्यास से ठीक पहले राजस्थान में लगाई जा रही 37,229 करोड़ रुपये की रिफाइनरी परियोजना को ... + Show more

Keep up to date with these results:

1. एयरपोर्ट रोड पर सरपट सफर, फ्लाईओवर और दो अंडरपास ... दैनिक भास्कर-7 hours ago राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 12 पर 105.60 किमी लंबी भोपाल-ब्यावरा फोरलेन परियोजना के रास्ते की सारी अड़चनें दूर हो गई हैं। अब यहां जल्द ही काम शुरू होगा। भोपाल का 7.50 किमी का हिस्सा इस परियोजना में शामिल है, जिसके तहत एक ...

2. सरगुजा यूएमपीपी के फिरेंगे दिन Business Standard Hindi-20-Sep-2013 केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्य के लिए 400 मेगावॉट वाली इस परियोजना की घोषणा की थी। लेकिन इस परियोजनाके लिए जिन कोयला खदानों का आवंटन किया गया था, वे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा घोषित निषेध क्षेत्र में आ गए।

3. *

   जयपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट का ... khaskhabar.com हिन्दी-18 hours ago प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दोनों ही परियोजनाएं अपने-अपने तरीके से पैट्रोल, डीजल एवं कोयले पर निर्भरता कम करने के साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मददगार होंगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय ... + Show more

4. * p7news

   पचपदरा में बाड़मेर रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगी ... Palpalindia-1 hour ago वे पचपदरा में प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बाड़मेर रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगी. सोनिया भीलवाड़ा में मेमू कोच फैक्ट्री और चम्बल-भीलवाड़ा पेयजल परियोजना की आधारशिला रखेगीं. सच होगा प्रदेश का सपना. + Show more

5. टीटीपीएस के विस्तार की जगी आस दैनिक जागरण-19 hours ago बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सूबे की पहली सरकार के ऊर्जामंत्री लालचंद महतो ने इस परियोजना के विस्तार के लिए शिलान्यास भी किया था। उसके बाद द्वितीय चरण के प्लांट लगाने को कई मशीन आदि की स्थापना भी की गयी जो अब ...

6. भू अधिग्रहण विधेयक से नहीं बढ़ेगी प्रोजेक्ट लागत बिजनेस भास्कर-19-Sep-2013 नए भूमि अधिग्रहण विधेयक के लागू होने से बड़ी परियोजनाओं की लागत में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। इस कानून की वजह से परियोजना की जो थोड़ी सी वित्तीय लागत बढ़ेगी, वह परियोजना की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों की ...

7. * Inext Live

   सेतु समुद्रम पर तमिलनाडु सरकार की आपत्तियां ... Palpalindia-16-Sep-2013 सेतु समुद्रम परियोजना पर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है. केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 25,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर आगे बढ़ने की मंशा जाहिर की. साथ ही कहा कि आरके पचौरी की ... + Show more

8. मिलिए राहुल गांधी के सप्त रत्नों से नवभारत टाइम्स-5 hours ago ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल कर चुके कौशल राजीव गांधी महिला विकास परियोजना में काम करते हैं। पार्टी के अंदरूनी लोग यह कहते हैं कि इकॉनमी में दलितों को जोड़ने को लेकर किया गया उनका रिसर्च राहुल गांधी को बेहद पसंद आया ...

9. डिजिटल इंडियंस: इनफ़ोसिस छोड़ जो बना 'आधार' स्तंभ बीबीसी हिन्दी-19-Sep-2013 तक़रीबन 120 अरब रुपए की लागत वाली ये परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक परियोजना भी थी. सूचना प्रौद्योगिकी दुनिया में करिश्माई व्यक्तित्व की तरह जाने जाते रहे नीलेकणी ने इस परियोजना का काम सँभाला. मगर उनके ...

10. अनूठी पहल : इनेलो गांवों में उपलब्ध कराएगी आरओ वाटर दैनिक जागरण-15 hours agoShare पंजाब के तर्ज पर शुरू की गई इस पायलट परियोजना के तहत हलके के 10 गावों का चयन किया गया है। शनिवार को गांव असीर में युवा इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने इस पायलट परियोजना की नींव रखी। इसके अलावा गाव पन्नीवाला रूलदू, गोविंदगढ़, ...

12. राज्य में दुरुस्त होगी सांख्यिकी संरचना दैनिक जागरण-19-Sep-2013 केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में सांख्यिकी संरचना को विकसित करने के लिए 'स्टेट स्ट्रेटजिक स्टैटिस्टिकल प्लान'परियोजना की शुरुआत की गई है। 60.29 करोड़ रुपये की इस परियोजना में लगभग 49 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा शेष राशि ...

13. रेवाड़ी से पालनपुर का 6700 करोड़ का टेंडर दैनिक भास्कर-11 hours ago रेलवे की महत्वाकांक्षी बहुप्रतिक्षित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत रेवाड़ी से पालनपुर 360 किलोमीटर के डबल ट्रैक के लिए 6700 करोड़ रु के काम का टेंडर हो गया है। इस कार्य को एक जापानी कंपनी भारतीय सहयोगी के ...

14. * देशबन्धु

    देश के तेज आर्थिक विकास के लिए बिजली की उपलब्धता ... लोकतेज-19-Sep-2013 सीपत की सुपर थर्मल ताप बिजली परियोजना से कई राज्यों को बिजली मिलेगी लेकिन इसका खास का फायदा छत्तीसगढ़ को होगा, जहां इससे राज्य सरकार को आमदनी होगी, जिसे वह प्रदेश के विकास में लगा सकेगी। उन्होंने कहा कि सीपत और लारा की बिजली ... + Show more

15. जीएमआर ग्रुप ने बेची एक्सप्रेस-वे परियोजना बिजनेस भास्कर-17-Sep-2013 रणनीति - परिसंपत्तियों में बदलाव की अपनी रणनीति के तहत जीएमआर ग्रुप तरलता बढ़ाने और अपनी पोजिशंस में कमी करने पर फोकस कर रहा है। इस विनिवेश से समूह को 222 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी हासिल हो जाएगी। - मधु तेरडाल, ग्रुप ...

16. *	दुर्गापुर में एक दर्जन घरों में दरार दैनिक जागरण-20-Sep-2013 नाराज लोगों ने शुक्रवार को घनुडीह परियोजना कार्यालय पर एक घंटा तक जोरदार प्रदर्शन करपरियोजना पदाधिकारी सत्येंद्र ... जमसं के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे शंभूनाथ राम, सेलो पासवान का कहना था कि घनुडीह परियोजना में लगातार हो रही ...

17. सूचना का अधिकार बना हथियार खबरें l Deutsche Welle-21-Sep-2013 तोरपा इलाके के जंगलों में चल रहे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के इस शिविर से बरामद दस्तावेजों में खूंटी जिले में चलने वाली तीस से ज्यादा सरकारी परियोजनाओं की लागत, उस पर काम करने वाले ठेकेदारों और दूसरे संबंधित लोगों ...

18. औद्योगिक गलियारा : विश्व बैंक से मिलेगी मदद Business Standard Hindi-18-Sep-2013 उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को इस परियोजना पर कार्य करने में विश्व बैंक की टीम के साथ सहयोग के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इन औद्योगिक गलियारों के निर्माण से आस पास के क्षेत्र का औद्योगिक विकास तेज ...

19. *

    डीजल लोको फैक्ट्री के लिए फर्मो में होड़ दैनिक जागरण-15 hours ago सार्वजनिक- निजी भागीदारी वाली इस परियोजना में भी रेलवे की 25 फीसद हिस्सेदारी रहेगी। मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर. Tags: Railway ministry, Lalu Prasad, GE Global, CSR Corporation, CNR ...

20. रमन ने की जोगी की तारीफ, कांग्रेसी मंत्री खफा आईबीएन-7-20-Sep-2013 गौरतलब है कि साल 2002 में तात्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, उस समय जोगी ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में जोगी के नाम का उल्लेख करते हुए मंच पर आसीन ...

21. 10 जमीन मालिकों को मिला मुआवजा दैनिक जागरण-4 hours agoShare संस, सांकतोडि़या : दामोदर घाटी परियोजना की दुमदुमी स्थित रघुनाथपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में पाइप बिछाने के लिए अधिगृहित जमीन के 10 मालिकों को शुक्रवार को भूमि का मुआवजा दिया गया। इस मौके पर भू अधिग्रहण विभाग के ...

1. *	सूची न उपलब्ध कराने पर एमएलसी भड़के दैनिक जागरण-18 hours ago परियोजना निदेशक ने यह कहकर और आग लगा दी कि परिपालन आख्या जनप्रतिनिधियों को भेजने का कोई नियम नहीं है। फिर क्या एमएलसी भड़क गए, हंगामे के बीच पीडी बैठक छोड़ कर जाने लगे। सांसद के हस्तक्षेप पर किसी तरह से मामला शांत हुआ।

2. हरियाली के समंदर में नहाएगा सुनरख वन दैनिक जागरण-15 hours ago अलायंस के सदस्य बाबा मदन बिहारी दास ने बताया कि इस योजना में उत्तर प्रदेश वन एवं सामाजिक वानिकी विभाग के निदेशक महेंद्र पाल सिंह लगातार प्रयासरत हैं। परियोजना के तहत पहले चरण में 22 हजार 500 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा ...

3. रोज कम हो रहा है झील का जलस्तर दैनिक जागरण-18-Sep-2013 कमल कृष्ण हैप्पी, जुगियाल : शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर बर्फबारी शुरू होने और मानसून खत्म होने का सीधा असर बहुउद्देश्यीय रणजीत सागर बांध परियोजना की झील में देखने को मिल रहा है। पिछले एक माह में रणजीत सागर झील मे तीन ...

4. राजस्थान में HPCL की रिफाइनरी को मंजूरी Palpalindia-20-Sep-2013 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राजस्थान में एचपीसीएल की 37,229 करोड़ रूपये की रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायनपरियोजना को मंजूरी दे दी. संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की परियोजना का शिलान्यास करने के तय कार्यक्रम से ठीक पहले ...

5. धरोहरों के संरक्षण में हाथ बटाएं निजी क्षेत्र : PM Zee News हिन्दी-18-Sep-2013 आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के साथ मिलकर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए हुमायूं के मकबरे की जीर्णोद्धार परियोजना की जिम्मेदारी संभाली थी। हुमायूं का मकबरा साल 1570 ...

6. केंद्र ने मांगा मेट्रो का रिवाइज्ड एमओयू दैनिक जागरण-17-Sep-2013 जागरण संवाददाता,चंडीगढ़ : प्रशासन ने ट्राइ सिटी में कुल 37.57 किलोमीटर प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना के बारे में रिवाइज्ड सहमति पत्र (एमओयू) भेज दिया है। ज्ञात रहे कि कारों के शहर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़, पंचकूला व मोहाली ...

7. झीलों के संरक्षण में तोड़े घपले के रेकार्ड दैनिक जागरण-18-Sep-2013 उत्तराखंड के नैनीताल जनपद को भारत के 'झील जिला' का तमगा हासिल है, मगर इसी जिले में सरकारी मशीनरी ने केंद्रीय वित्त पोषित राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में वित्तीय अनियमितता व लेटलतीफी के सारे रिकार्ड ध्वस्त कर डाले।

8. *	लेखाकार को मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्देश दैनिक जागरण-4 hours ago इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इन्द्रदेव द्विवेदी, परियोजना निदेशक दिनेश चंद, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार श्रीवास्तव आदि थे। मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर. (Hindi news ...

9. हाथियों के डर से घर छोड़ भागे लोग दैनिक जागरण-19-Sep-2013 इस जाम से सीसीएल के केदला उत्खनन परियोजना, केदला भूगर्भ परियोजना, झारखेंड उत्खनन परियोजना, परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना, तापीन परियोजना व केदला वाशरी से कोयला ट्रांसपोर्टिग कार्य ठप हो गया है। सवारी गाडि़यों का भी चलना ...

10. सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया में व्यापक पैमाने ... दैनिक जागरण-6 hours agoShare जमालपुर (मुंगेर), निज संवाददाता : नगर क्षेत्र में सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया के द्वारा हो रही बहाली में व्यापक पैमाने पर बाल विकास परियोजना व वार्ड पार्षदों के मेल-जोल से धांधली होने की चर्चा है। जिससे जनता में काफी रोष ...

Govt walking tightrope between environment protection & need to attract investments

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/govt-walking-tightrope-between-environment-protection-need-to-attract-investments/articleshow/22865064.cms

By G Seetharaman, ET Bureau | 22 Sep, 2013, 11.02AM IST

EAS Sarma recalls walking through one of Boston's avenues last year when he visited his son. The former power secretary's interest was piqued by a large tree by the road next to which there was a notice from the local authorities which said the tree had to be chopped down for safety reasons and asked people for their views.

"They conduct public hearings for a tree; here we would have never bothered about such things. We would have just cut the tree and said we have contributed to growth," says Sarma who since his retirement from the Indian Administrative Service has been taking up environmental causes. "Growth and development are black holes where you can commit rape and murder and get away with it," he adds.

There is probably more attention on environmental compliance by companies than ever before, a result of resurgence in people's movements, a cautious ministry and a vigilant judicial system.

Despite the government and activists claiming the contrary, increasing environmental scrutiny tends to scare away investors, especially when for a long time they did not have to worry about being taken to task for violations. These days barely a large project goes through without litigation and protests on the environmental or the land acquisition front or on both.

While the recent Land Acquisition Bill, despite being watered down from its original draft, streamlines the process and although companies will have to put up with lighter pockets, the government seems to be in a bind over which way to steer its environmental policy.

*

This at a time when it needs all the investments it can get and is doing everything within its means to pave a smoother road for companies, thereby having to make a difficult choice between the environment and moolah. "On the one hand there is an urgency to move ahead with projects and, on the other, hurdles are put," says Kameswara Rao, partner, Pricewaterhouse-Coopers India.

Violators Pay

Earlier this month, the ministry of environment and forests ( MoEF) imposed a Rs 200-crore penalty on Adani Ports and Special Economic Zone based on the recommendations of a committee headed by Sunita Narain, director-general of Centre for Science and Environment. The committee submitted its report in April, according to which Adani's violations in Mundra in Gujarat range from destruction of mangroves to blocking of creeks to non-compliance with monitoring and reporting conditions.

"The committee is aware that it is practically difficult to assign tangible and intangible costs to non-compliance and violations. However, the inability to quantify these costs should not deter us from setting a precedent for the future," says the report. The committee recommended the setting up of an environment restoration fund whose corpus should be "one per cent of the project cost (including the cost of the thermal power plant) or Rs 200 crore, whichever is higher."

The penalty is no small sum; it is more than a tenth of the company's consolidated net profit in 2012-13. The stock tanked 6.4% on the day of the order but has since gained over 8%. The report, however, does not state how the Rs 200 crore figure was arrived at. Questions sent to Narain remained unanswered. An Adani spokesperson said the company had not received any communication from the ministry on the penalty. It is also not clear if Adani will challenge this order in the Supreme Court.

Besides Adani, among those penalised in recent times include erstwhile Sterlite Industries, now merged with Sesa Goa, which is part of the Anil Agarwal-owned Vedanta group, and the Jaypee group (see Paying a Heavy Price). Sterlite was penalised `100 crore by the Supreme Court for violation of pollution norms at its copper smelter plant in Tamil Nadu. In March, the plant was ordered shut by the state Pollution Control Board (PCB) following a gas leak.

The plant has since reopened. The company has already deposited the Rs 100 crore with the district collector. When asked if the penalty will create an adverse impression among investors, a company spokesperson says: "We do not think so. The apex court has in fact permitted the plant to operate based on the reports of the National Environmental Engineering Research Institute, central and Tamil Nadu PCBs." Vedanta has not been so lucky with its project in Odisha. The company's efforts to mine bauxite on the Niyamgiri hills and make aluminium have been plagued by environmental hurdles.

The Supreme Court recently asked 12 gram sabhas for their views on Vedanta's mining rights and all of them voted against Vedanta. The apex court had asked MoEF to take a call on granting a forest clearance to the project after the gram sabhas voted on the issue and the ministry is yet to decide.

Moreover, the share of infrastructure investment in GDP in the 2012-2017 period is expected to be 10%, up from 7.2% in the previous five years. According to a recent report by the RBI, as on May 1, 2013, nearly half of 566 central government projects of Rs 150 crore or above have been delayed, with cost overruns of 18.2%.

Succour Only on Paper?

Sarma says it is unconstitutional for the CCI to supersede ministries' powers. Incidentally the MoEF raised serious objections to the National Investment Board (NIB), the original name of the CCI. Ironically, a week before the ministry penalised Adani, the CCI, in what was a clear signal to India Inc, approved 36 projects, including 18 power projects, worth Rs 1.83 lakh crore. But there is still a lot of ambiguity.

"What does the CCI's approval means? Does it mean construction activity or commercial operations can begin in three or six months? They obviously can't direct ministries to grant approvals. It is just another recommendatory body," says the head of one of India's largest infrastructure developers, requesting anonymity. Not all feel the same.

"The CCI is a good move though you would imagine its functions are institutionalised within various ministries," says PwC's Rao. Neither environment minister Jayanthi Natarajan nor V Rajagopal, secretary, MoEF, responded to emailed questionnaires. Natarajan, despite not being as vocal as her predecessor Jairam Ramesh, has given fewer clearances (See Number of Environmental Clearances Given).

"Given his limitations, Ramesh did a fantastic job. He just showed the rule book to companies," says Stalin Dayanand, director at Mumbai-based environmental NGO Vanashakti. But not all agree: environmental lawyer Shibani Ghosh notes that Ramesh may have raised the profile of the ministry but "he was not able to bring about systemic changes". Nevertheless, Jairam, who was environment minister in 2009-2011, proposed the setting-up of National Green Tribunal (NGT), a quasi-judicial body that settles environmental disputes and whose orders can be challenged only in the SC. Only a few of its orders have been appealed against in the apex court.

"If the Supreme Court intervenes, it would demoralise the efforts of the NGT, a multi-disciplinary body," says Geetanjoy Sahu, assistant professor at the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Active Green Court & its Clipped Wings The NGT has been considered the most proactive step taken by the MoEF in a long while. "It has a far wider scope than the National Environment Appellate Authority [which the NGT replaced] and its single biggest contribution has been making noise on environmental issues. Nuisance value is an important value," says Ghosh. But the MoEF recently refused to grant suo motu powers to the tribunal as they were not provided for in the NGT Act.

Among the tribunal's orders has been the cancellation of environmental clearances given to Nagarjuna Construction Company's 2,640 MW thermal power plant in Sompeta, Andhra Pradesh, and Dheeru Powergen's 1,050 MW coal-fired power plant near Korba, Chhattisgarh. Clearances given to the Lavasa township project near Pune and Posco's 12 million tonne per annum (mtpa) steel plant near Paradip in Odisha have been challenged at the NGT. Work on the Lavasa project, promoted by Hindustan Construction Company and Avantha group, among others, stopped for almost a year following a directive from the MoEF before it resumed in late 2011.

During that period, Lavasa Corporation incurred a loss of Rs 2 crore a year, says a company spokesperson. "The delay in project execution and the consequent financial loss is a direct reflection of how a handful of so-called activists could derail projects of national importance," he adds. Though Posco's environmental clearance is under review, the state government has been acquiring land for the project, which has been delayed for eight years. "Originally we planned to start the construction work after acquiring the whole 4,004 acres of land.

However, we will now start the ground work for the first stage [4 million tonnes per annum each in phase-I and phase-II] after getting possession of approximately 2,700 acres [mostly government land]," says a company spokesperson. K Venkatesh, chief executive of Larsen & Toubro Infrastructure Development Projects Ltd (L&T IDPL), says getting an environmental clearance now takes two years compared to just 12 months a few years ago.

"Also, there is no appetite left with banks and developers. The CCI should take into account that too when clearing projects," he adds. L&T IDPL has a portfolio of road, port, Metro and transmission projects worth Rs 40,000 crore.

Ironing out Wrinkles

While the Environment (Protection) Act, 1986, provides the basis for the ministry to grant environmental clearances to projects, its Environment Impact Assessment (EIA) notification in 2006 was a crucial step in assessing the consequences of a project. But EIA reports of projects have not been without controversy. Ghosh says the EIA report of the Jaitapur nuclear project (on the Konkan coast of Maharashtra) notes the project site is barren land while it is horticultural land.

"The EIA report for a project has to provide alternative sites. You can't say there is no alternative every time," says Ghosh. The NGT has also noted the inconsistencies in EIA reports, as a result of which there is more scrutiny of the reports. "Quality control of EIA reports and the accreditation process for EIA Consultants undertaken by the Quality Council of India has been a good step towards improving the quality of technical studies for EIA," says Chandrajit Banerjee, director general, Confederation of Indian Industry.

While the government cannot go back on its earlier promise of environmental vigilance, it is also hard-pressed to remove hurdles for projects. The CCI is expected to fasttrack more large infrastructure projects later this month. "The choice is not between listening to environmental groups and encouraging business organisations, it is actually between unorganised development and sustainable development," says Banerjee. Well, the options are not so binary for the government when its back is to the wall and elections are around the corner.

Bernanke's decision on QE a short-term good for India, but steps to shield economy still required

By Ullekh NP, ET Bureau | 22 Sep, 2013, 11.24AM IST

6 comments |Post a Comment

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/bernankes-decision-on-qe-a-short-term-good-for-india-but-steps-to-shield-economy-still-required/articleshow/22867043.cms?curpg=2What countries such as India must bear in mind is that Fed's announcement may just delay the day of reckoning, not prevent it

Editor's Pick

• Ripple effect of rising fuel prices: Get used to high food prices, RBI can do little to counter them

• Lord Swraj Paul welcomes RBI's decision to hike repo rate

• Bankers welcome Rajan's measures

• August IIP likely to be 1-2 per cent : Dun & Bradstreet report

ET SPECIAL:

Get latest Dollar price updates on your mobile

US Federal Reserve chairman Ben Bernanke is, arguably, the greatest living scholar on the Great Depression.

When George W Bush hired him for the post of Fed chair that wasn't of course a criterion, but as author Neil Irwin says, "It is sheer luck that it turned out to be exactly the sort of scholarly training one would want for the role in which history cast him". Many economists, as well as celebrated investment manager and author Liaquat Ahamed, have noted that though Bernanke faltered in the beginning, he soon fought aggressively when faced withdeflation and stagnant growth to save the postcrisis US economy.

Which is perhaps why many economists continue to repose faith in the man though they regret that he has not been communicative enough lately. On Wednesday, Bernanke decided against easing stimulus measures until he got "more evidence" of economic revival. His logic was simple: he wants to make sure the US doesn't fall into the deflationary spiral that has plagued Japan for decades.

Irwin doesn't see anything wrong with the Fed changing its mind on "taper" - after many months of "talking taper" on the basis of latest economic data. "I'm not sure what the alternative is. The Fed clearly needs to get to a point where their balance sheet is smaller and interest rates are higher. But if they move there too fast, it could cause a new recession and global economic dislocation. So I think all they can do is rely on the latest data to decide on how fast they should move in making that adjustment," he says.

BEING TACITURN

But Irwin has no doubts there has "definitely been a failure of communication". In fact,markets had built a strong expectation over the past couple of months that tapering would begin in September, while Bernanke and the Fed were silent, he explains. "They could have signalled that they were going to wait longer, and by not doing so set the stage for the volatility in global markets we saw on Wednesday."

In June, Bernanke had announced that the US central bank's $85 billion a month bond-buying programme would be cut back over the next year. But on Wednesday Bernanke decided to keep the quantitative easing programme going at $85 billion a month despite widespread expectations that the Fed would take the first step towards "tapering" it down in September.

Harvard University professor Gita Gopinath says she "reacts with some surprise" at the decision because Bernanke in June led everyone to believe that a tapering of quantitative easing was on the horizon. "The Fed in recent years has put a lot of emphasis on makingmonetary policy transparent and predictable, so the 'surprise' is not a success for monetary policy," says she.

Gopinath concedes that growth and inflation numbers in the US certainly support a loose monetary regime. "That said, there are risks involved, especially the potential for credit-fuelled asset price inflation which may be unsustainable on its own. The suggestion of tapering had a significant effect on the housing markets and new mortgage creation in the US so what we know is that the US housing market is very sensitive to the credit environment."

She goes on: "The second lesson we have learnt is that while everyone expects the reversal of unconventional monetary policy to be unpredictable, it is probably worse that we think. The Fed has demonstrated that its own mind on tapering changed quite significantly between June and September in response to short-run economic data. There is a lot of uncertainty ahead."

SPARRING OVER STIMULUS

Interestingly, rock-star economists such asPaul Krugman have vehemently argued that economic stimulus measures were the key route to regenerating aggregate demand and revving up economies. The currentReserve Bank of India governor Raghuram Rajan had attacked Krugman in an interview with ET Magazine: "Japan tried it for 20 years with its construction stimulus. They built bridges everywhere, roads everywhere. And yet they are not out of the crisis due to the underlying structure of problems, the lack of competitiveness in some areas of the Japanese economy and the lack of innovation in some areas."

Adds Gopinath: "Demand side economic stimulus, either through monetary or fiscal policy, may be necessary for some countries in some periods but is not always the solution to downturns. When countries are in recessions characterised by low inflation, like the US and Europe, then demandside measures can work. If on the other hand slowing growth occurs alongside high inflation, exclusive reliance on demand-based measures cannot be the solution".

SHORT-TERM GAINS

She sees Bernake's Wednesday's decision as benefiting emerging markets such as India and China. With the US Fed aggressively participating in US asset markets and keeping yields on safe assets low, funds will flow to riskier higher yielding emerging markets, including India, she explains.

"That said, it is very important for emerging markets to moderate the euphoria and take steps to shield their economies from shocks emerging from US Fed policy," she says emphasising that, "In the case of India this would mean continuing domestic supply side reforms, encouraging exports, moderating the current account deficit and bringing down inflation."

Irwin agrees: "We've been through an unusual cycle the past few months, and really the last few years, where US monetary policy has had as big an impact on India and the other emerging economies as it has on the US. "He, too, feels that this is not a "healthy" trend.

"The decision by the Fed not to taper has the short-term benefit for India and other emerging economies of slowing the outflow of capital that was causing interest rates to rise and currencies to fall," says the author of The Alchemists: Inside the Secret World of Central Bankers, which tells the story of how the world's three most powerful central bankers - Ben Bernanke, Mervyn King of the Bank of England and Jean-Claude Trichet of the European Central Bank - handled or mishandled the recent global economic crisis.

What countries such as India must bear in mind is that Wednesday's announcement may just delay the day of reckoning, not prevent it, Irwin sums up.

*

Not just the Supreme Court, even high courts have been coming down hard on environmental infractions. Last year, the Himachal Pradesh High Court penalised Jaiprakash Associates Rs 100 crore for violations at its cement plant in Solan district in the state. The Supreme Court refused to stay the order and Jaiprakash has already paid up Rs 50 crore.

Unbearable Pressure of Delays

All this would have been cause for cheer for environmental activists, if the government had not changed tack with the Cabinet Committee on Investment (CCI), constituted in January 2013 and led by the prime minister. It was set up to expedite clearances for projects withinvestments of Rs 1,000 crore or more. The CCI is mandated to, among other things, "prescribe time limits for issue of requisite approvals and clearances" for projects and "review procedures followed by ministries/departments to grant/refuse approvals and clearances."

The Indian economy has been facing serious headwinds lately, with gross domestic product( GDP) growth in 2012-13 falling to a 10-year low of 5%, twin deficit worries on the current account and fiscal fronts, and a falling rupee (though the rupee has recovered some lost ground since Raghuram Rajan took charge as governor of the Reserve Bank of India).

The prime minister and finance minister have repeatedly spoken of the need to remove bottlenecks for infrastructure projects, an imperative since loans to the infrastructure segment are now a third of the total bank loans compared to just 3.6% in 2000.