Bangladesh has to face more Terrorism! বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটবে- মার্কিন কংগ্রেস

Bangladesh has to face more Terrorism!

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটবে- মার্কিন কংগ্রেস

রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব-কমিটির এক শুনানিতে। বৃহস্পতিবারের এ বৈঠকে বক্তারা বলেন, 'রাজনৈতিক অস্থিরতা অব্যাহত থাকলে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের উত্থান ত্বরান্বিত হবে। ধর্মকে যারা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে, তারা আরও জঙ্গি রূপ ধারণ করতে পারে।

তারা আরও বলেন, 'শেখ হাসিনা যে কর্তৃত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ শাসন করছেন তাতে যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাধা না দেয়, তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতি আরও সহিংস রূপ পাবে এবং উগ্র ইসলামী দলগুলো আরও সহজে দলভারি করতে পারবে।'

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিলে 'বাংলাদেশ'স ফ্র্যাকচার: পলিটিক্যাল অ্যান্ড রিলিজিয়াস এক্সট্রিমিজম' শীর্ষক এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে পাঁচজন বক্তব্য দেন।

সাব কমিটির চেয়ারম্যান রিপাবলিকান দলীয় কংগ্রেস সদস্য ম্যাট স্যালমন বলেন, 'এ অবস্থায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হবে। এর প্রধান শিকার হবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। তাই পরিস্থিতি উপলব্ধি করে গণতন্ত্রের স্বার্থে বাংলাদেশের প্রধান দুই দলের সংলাপে বসা উচিৎ।' শুনানির দ্বিতীয় পর্বে কয়েকজন আলোচক বাংলাদেশের সমস্যা, উন্নয়ন ও সাফল্যের বিষয়ে বক্তব্য দেন।

মার্কিন কংগ্রেসের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব-কমিটির চেয়ারম্যান কংগ্রেসম্যান ম্যাট সালমন বলেন, 'এই শুনানি কোনও দেশের বিরুদ্ধে নয়। কোনও দেশের সরকারকে হেয় করার জন্য নয়। বরং একটি দেশ কীভাবে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে সে বিষয় মার্কিন প্রশাসনের নজরে আনা।'

দুপুরে ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত তিন ঘণ্টার এই শুনানিতে প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশ নেন হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো লিসা কার্টিস; ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ; হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের সরকার সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক জে কানসারা; ইউএস-বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড রিলেশন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট স্টিভেন ডি ফ্লিশলি এবং ইন্ডিয়া, পাকিস্তান অ্যান্ড সাউথ এশিয়া কাউন্সিল অন ফরেইন রিলেশনসের সিনিয়র ফেলো অ্যালিসা আইরেস।

হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের এশিয়ান স্টাডিজ সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো লিসা কার্টিস বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইসলামী জঙ্গিরা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উল্টে দিতে পারে। তাছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতা ও দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক অচলাবস্থা ২০০৭ সালের মতো আবারও বাংলাদেশকে সামরিক হস্তক্ষেপের পথে নিয়ে যেতে পারে।

বিরোধী দলের যে 'হাজার হাজার' রাজনৈতিক কর্মী কারাগারে আছে, তাদের ছেড়ে দিতে অথবা সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের বিচার শুরু করতে বাংলাদেশ সরকারকে যুক্তরাষ্ট্রের চাপ দেওয়া 'উচিৎ' বলেও মত প্রকাশ করেন কার্টিস।

ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার জন্য বেশ কিছু বিষয় জরুরি।

জঙ্গিবাদের বিস্তার ঠেকানোর স্বার্থে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণার জন্য বাংলাদেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপ দেওয়া উচিৎ বলে মত প্রকাশ করেন হিন্দু আমেরিকান ফাউন্ডেশনের জে কানসারা।

শুনানিতে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কয়েকজন নেতা ছাড়াও ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

http://www.banglatribune.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8

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Nepal Earthquake Relief - CALL FOR VOLUNTEERS

Dear Friends,

 

 

The Nepal Earthquake Relief being facilitated by Concerned Citizens of South Asia needs lots of volunteers to collect and sort aid, procure relief items, ship them etc. 

 

 

If you are willing to give some time to this effort please contact the Volunteers Team Leader, Vishnu Sharma at <simplyvishnu2004@yahoo.co.in> or call him at 99 53 00 64

99.

 

 

Qualified medical practitioners willing to volunteer please contact Medical Team Leader, Dr Radhika Sehgal at <sehgalr@gmail.com> or call her at 85 86 00 29 87.

 

We look forward to many many volunteers getting in touch with these team leaders.

 

 

Please circulate the mail widely!

BSNL & MTNL cannot FOOL Subscribers Now!

*****BSNL & MTNL CANNOT FOOL SUBSCRIBERS NOW***** 

Ashok T Jaisinghani <ashokjaipune@gmail.com>

   BSNL's GIMMICKS of offering FREE NIGHT CALLS between 9 PM and 7 AMcan NEVER again succeed in FOOLING their LOST subscribers and LURE them back! 

   BSNL and MTNL have LOST MILLIONS of subscribers who had FELT CHEATED, as they were FORCED to PAY BIG AMOUNTS as monthly FIXED CHARGES, for which NO TALKTIME was given. 

 *****The CHEATING by the BSNL and MTNL has MASSIVELY INCREASED during the 11 months of rule by the ANTI-PEOPLE BJP Government led by Narendra Modi. Not even all the MODI MAGIC of the Prime Minister can now help the BSNL and MTNL to get their LOST subscribers back!!***** 

   The MASSIVE DEFEATS of the BJP in the Delhi Assembly and West Bengal Municipal elections have PROVED that the BOGUS MODI MAGIC cannot FOOL the COMMON PEOPLE of India any more, as Narendra Modi has FORGOTTEN all the FALSE PROMISES he had made   to the POOR PEOPLE of India just for WINNING the 2014 Lok Sabha elections! 

   BSNL and MTNL THUGS can NEVER get their former subscribers back. Why should anybody have been made to PAY BIG AMOUNTS as FIXED CHARGES and given NOTHING in return in the form of TALKTIME? 

 *****The monthly bills of the majority of MOBILE phone users are about ONE-THIRD of the amounts paid by the BSNL and MTNL LANDLINE phone users for the SAME amount of TALKTIME!!***** 

Rihai Manch press note- बिचैलिए मुस्लिम नेताओं के जरिए हाशिमपुरा के इंसाफ का कत्ल करने की फिराक में सपा सरकार- रिहाई मंच

RIHAI MANCH
For Resistance Against Repression
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बिचैलिए मुस्लिम नेताओं के जरिए हाशिमपुरा के इंसाफ का कत्ल करने की
फिराक में सपा सरकार- रिहाई मंच

लखनऊ, 30 अपै्रल 2015। रिहाई मंच ने सपा सरकार पर हाशिमपुरा जनसंहार के
इंसाफ के मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार
अपने कुछ बिचैलिए मुस्लिम नेताओं के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश
कर रही है। मंच हाशिमपुरा, मलियाना के सवाल पर प्रदेश व्यापी मुहिम चलाकर
सपा सरकार के गुमराह करने की कोशिश को असफल करेगा।

रिहाई मंच के अध्यक्ष मुहम्मद शुऐब ने कहा कि हाशिमपुरा को इंसाफ सुप्रीम
कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच से मिल सकता है, जिसके लिए प्रदेश
सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है। वह बार-बार अपील करने की बात करती
है, जबकि जिस तरीके से हाशिमपुरा मामले में विवेचना अधिकारी ने दोषी
पुलिस वालों को बचाने के लिए न सिर्फ झूठी विवेचना की बल्कि सबूतों को भी
मिटाया ऐसे में यह मामला जब ऊपरी अदालत में जाएगा तो वह दोषियों को ही
बचाएगा, जैसा की सरकार भी चाह रही है। उन्होंने कहा कि हाशिमपुरा ही नहीं
मलियाना, मुरादाबाद, कानपुर सांप्रदायिक हिंसा पर गठित जांच आयोगों की
रिपोर्टें सरकार के तहखानों में कैद हैं। इन रिपोर्टों को सरकार इसलिए
सार्वजनिक नहीं कर रही है क्योंकि इन रिपोर्टों में बेगुनाहों के हत्यारे
पुलिस वालों के खिलाफ सबूत है, जैसा कि निमेष आयोग में था। अगर अखिलेश
इंसाफ करना चाहते हैं तो वह इन आयोगों की रिपोर्टों को जारी कर दें। न कि
कुछ बिचैलिए नेताओं जिन्होंने मेरठ के होने के बावजूद कभी भी हाशिमपुरा
के सवाल को नहीं उठाया और फैसला आने के बाद जब हाशिमपुरा की गलियों में
काले झंडे बांधकर विरोध हो रहे थे, तब सरकारी पदों की रेवडि़ंया पाकर
मेरठ में मिठाई बांट रहे थे, को आगे कर ऊपरी अदालत में अपील करने का नाटक
करें। उन्होंने कहा कि हाशिमपुरा जनसंहार के आरोपी पुलिसकमिर्यों को
मुलायम सिंह यादव की पिछली सरकारों ने किस तरह बचाया और उन्हें प्रमोशन
तक दिया यह पूरा प्रदेश जानता है। लिहाजा सपा सरकार द्वारा इस मसले पर
गुमराह करने की कोशिशें सफल नहीं होने जा रही हैं। रिहाई मंच इस सवाल पर
पूरे प्रदेश में अभियान चला कर इस तरह की कोशिशों और उसके पीछे सपा के
मुस्लिम नेताओं की भूमिका को उजागर करेगा।

द्वारा जारी
शाहनवाज आलम
प्रवक्ता, रिहाई मंच
09415254919
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Office - 110/46, Harinath Banerjee Street, Naya Gaaon Poorv, Laatoosh
Road, Lucknow
E-mail: rihaimanch@india.com
https://www.facebook.com/rihaimanch

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Rihai Manch press note 30 april 2015.docx

In Solidarity with Nepal

In Solidarity with Nepal

omnath Mukherji <somnath@aidindia.org>

On the afternoon of April 25th, 2015, an earthquake of magnitude 7.9 scale struck Nepal. The disaster has been catastrophic with thousands dead and hundreds of thousands left homeless. Kathmandu, the capital, has lost many heritage monuments and many rural areas are still completely cut off from the rest of the country. The scale of the disaster is such that according to some estimates, financial and infrastructural recovery is likely to take at least a decade or more.

In this hour of tragedy, Association for India's Development (AID) stands in solidarity with the survivors of the earthquake in Nepal and in India. We hope that relief efforts are able to reach all the affected families and that they are able to begin the process of rebuilding their lives.

We are grateful to many of you who have asked us about supporting relief work in Nepal. Over the last few days, our volunteers have been attempting to reach out to various groups and communities to determine ways to support ongoing relief and rehabilitation efforts.  Our organization's charter limits our ability to raise funds for supporting activities only within India but we urge you to consider supporting our partners involved in relief efforts and other international relief organizations

Our partner organizations who are involved in relief efforts:

Goonj: AID has partnered with Goonj before on flood relief efforts in Uttarakhand and Kashmir in 2014. Please watch their website for update on donations.

ESG: AID has worked with the Environment Support Group on a number of past and current environment projects.

International relief organizations working in Nepal:

Oxfam

Doctors Without Borders

Facebook and International Medical Corps

A complete list can be found here

-- 

www.aidindia.org

36garh मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा पत्र - kanhar issue

36garh मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा पत्र - kanhar issue

छत्तीसगढ़ की सरहद पर उत्तरप्रदेश में कन्हर बांध निर्माण का मामला : छत्तीसगढ़ के किसानों-ग्रामीणों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी: डॉ. रमन सिंह

 Posted on 30/04/2015

 

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा पत्र

डूब क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण और मुआवजा आदि प्रकरणों का निराकरण नहीं होने तक बांध निर्माण स्थगित रखने का आग्रह

छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय सोच अपनाकर किया सहयोग, लेकिन उत्तरप्रदेश का रूख असहयोगात्मक

शर्ताें का पालन किए बिना और छत्तीसगढ़ के हितों की अनदेखी कर उत्तरप्रदेश ने बांध निर्माण शुरू किया 

 

रायपुर, 30 अप्रैल 2015

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के ग्राम अमवार में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्हर नदी में निर्माणाधीन सिंचाई बांध के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार किसी भी हालत में अपने राज्य के किसानों और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ के प्रभावित होने वाले परिवारों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड ने इस मामले में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से उत्तरप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन को चिट्ठी लिखी है। श्री ढांड ने अपने पत्र में उनसे आग्रह किया है कि इस परियोजना में जब तक सहमति की शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डूब क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मुआवजा इत्यादि के मामलों का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक कन्हर बांध का निर्माण स्थगित रखा जाए। 
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के पत्र में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार इस परियोजना में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चार गांवों की भूमि प्रभावित हो रही है। उत्तरप्रदेश सरकार ने द्वारा 4/89 में डूूूबान क्षेत्र के मुआवजा निर्धारण के लिए कलेक्टर सरगुजा को प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के चार गांव - झारा, कुशफर, सेमरूवा और त्रिशूली की 106.203 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 9.368 हेक्टेयर निजी भूमि, 142.834 हेक्टेयर वन भूमि इस प्रकार कुल 258.405 हेक्टेयर भूमि सहित ग्रामीणों की अन्य परिसम्पतियां एफ.टी.एल. 265.552 मीटर तक आंशिक रूप से प्रभावित हो रही है। परियोजना से प्रभावित 142.834 हेक्टेयर वन भूमि में ग्राम झारा की 54.44 हेक्टेयर, ग्राम कुशफर की 28.34 हेक्टेयर, सेमरूवा की 25.40 हेक्टेयर, त्रिशूली की 4.104 हेक्टेयर वन भूमि सहित 30.55 आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार डूब क्षेत्र 263.40 हेक्टेयर अनुमानित है, जिसके वर्गीकरण के अनुसार 86 हेक्टेयर राजस्व भूमि, 56.40 हेक्टेयर निजी भूमि और 121 वन भूमि शामिल हैं। 
श्री ढांड ने पत्र में लिखा है कि सर्वेक्षण के आधार पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षित प्रस्ताव कलेक्टर सरगुजा (छत्तीसगढ़) को अब तक नहीं भेजा गया है। इस निर्माणाधीन बांध के संबंध में तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की 263.4 हेक्टेयर भूमि के डुबान हेतु 27 मार्च 1999 के पत्र में सशर्त सहमति दी गई थी। शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा सात अप्रैल 1999 को दोनों राज्यों की सचिव स्तरीय बैठक में सहमति व्यक्त की गई थी। इसके बाद केन्द्रीय जल आयोग के परामर्श पर बांध के एफ.आर.एल. और एफ.टी.एल. के मध्य डुबान में आने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की 41.60 हेक्टेयर जमीन को डूब से बचाने के लिए सुरक्षात्मक रिंग बांध बनाने के उत्तरप्रदेश सरकार के सुझाव को मान्य कर छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा नौ जुलाई 2010 को सशर्स्त सहमति दी गई थी। इसमें निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वमेव निरस्त होने का उल्लेख है। 
श्री ढांड ने अपने पत्र में यह भी जानकारी दी है कि उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 28 जनवरी 2015 को सर्वेक्षण के लिए 40 लाख रूपए दिए गए हैं। इस राशि से सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया है और एफ.आर.एल. तथा एफ.टी.एल. लाइनों पर सर्वेक्षण पूर्ण कर डूब क्षेत्र, सम्पत्ति आदि के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण के बाद प्राप्त होने वाले विवरण के आधार पर भू-अर्जन प्रकरण, विस्थापन प्रकरण और केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रकरण निराकरण के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। इसी तारतम्य में प्रकरण से संबंधित जन-सुनवाई भी आयोजित की जा सकेगी। 
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव ने 29 अप्रैल को उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में लिखा है  कि इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने राष्ट्रीय सोच अपनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगातार सहयोग किया है, लेकिन उत्तरप्रदेश राज्य द्वारा असहयोगात्मक रूख अपनाकर पूर्व निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य के हितों की अनदेखी कर बांध का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के संबंधित गांवों में अनिश्चितता की स्थिति और भारी असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है। पत्र में श्री ढांड ने उत्तरप्रदेश के मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि इस मामले में जब तक सहमति की शर्तों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के डूब क्षेत्र के विस्तृत सर्वेक्षण के बाद मुआवजा इत्यादि के मामलों का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक कन्हर बांध का निर्माण स्थगित रखा जाए। 
 

क्रमांक-566/स्वराज्य

 

-- 

Ms. Roma ( Adv)

Dy. Gen Sec, All India Union of Forest Working People(AIUFWP) /

Secretary, New Trade Union Initiative (NTUI)
Coordinator, Human Rights Law Center
c/o Sh. Vinod Kesari, Near Sarita Printing Press,
Tagore Nagar
Robertsganj, 
District Sonbhadra 231216
Uttar Pradesh
Tel : 91-9415233583, 
Email : romasnb@gmail.com
http://jansangarsh.blogspot.com

Delhi off - C/o NTUI, B-137, Dayanand Colony, Lajpat Nr. Phase 4, NewDelhi - 110024, Ph - 011-26214538

Sakshi & Prachi BLAME Rahul for Earthquake!

****SAKSHI & PRACHI BLAME RAHUL for EARTHQUAKE!!*****

Ashok T Jaisinghani <ashokjaipune@gmail.com>

   SAKSHI MAHARAJ and SADHVI PRACHI have been absolutely CRAZY in BLAMING Rahul Gandhi for causing the MASSIVE EARTHQUAKE in Nepal, which has killed many thousand people. The 2 IDIOTS believe that Rahul Gandhi had committed the GREAT SIN of PRAYING in the Kedarnath Temple, which got POLLUTED by the PRESENCE of Rahul Gandhi who had been committing the worst CRIME of eating the BEEF of the HOLY COW!! So God must have PUNISHED the PEOPLE of Nepal for the GREAT SIN of Rahul Gandhi!! 

   Why should Rahul Gandhi's visit to Kedarnath Temple in Uttarakhand, INDIA, cause a MASSIVE EARTHQUAKE in NEPAL and KILL THOUSANDS of Nepali people, who have nothing to do with the DIRTY POLITICS of the BJP and the Congress Party? 

   Even if Sakshi Maharaj and Sadhvi Prachi BLINDLY BELIEVE in SUPERSTITIONS, how can they JUSTIFY the decision of God to PUNISH and KILL THOUSANDS of INNOCENT Nepalis in NEPAL for any SIN committed by any INDIAN like Rahul Gandhi in the Kedarnath Temple, which is in INDIA? If the SIN was committed by an Indian, then God could have produced a MASSIVE EARTHQUAKE in India and caused the DEATHS of THOUSANDS of INDIANS in DELHI, Uttarakhand, UP, Bihar, etc!! 

   Do Sakshi Maharaj and Sadhvi Prachi think that God is so SILLY that he can PUNISH and KILL THOUSANDS of INNOCENT Nepalis for the SIN of just ONE Indian, Rahul Gandhi?